प्रोजेक्ट विजन
भारत के हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाओं की सीधी पहुँच - गाँव के आखिरी व्यक्ति तक। एक आधार/मोबाइल नंबर से सभी सरकारी और निजी सेवाओं तक पहुँच।
एक आधार/मोबाइल नंबर से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुँच। कोई multiple IDs या पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं।
कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन-फर्स्ट डिजाइन। USSD और IVR के जरिए एक्सेस।
22+ भारतीय भाषाओं में पूरा सपोर्ट। वॉइस कमांड के जरिए इंटरैक्शन। फीचर फोन के लिए ऑप्टिमाइज्ड।
AI-Powered Services
मुख्य लाभ
भ्रष्टाचार 0 % कम
डिजिटल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से भ्रष्टाचार में भारी कमी।
सर्विस डिलिवरी 0 x तेज
ऑटोमेटेड प्रोसेस से सरकारी सेवाएँ तुरंत मिलेंगी।
लागत 0 % बचत
मैनुअल प्रोसेस खत्म होने से सरकारी खर्च में भारी बचत।
पारदर्शिता 0 %
हर योजना का रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑडिट ट्रेल।
कार्यान्वयन योजना
फेज 1 - पायलट (6 महीने)
5 राज्यों के 100 जिलों में 50 कोर सर्विसेज लॉन्च। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में टेस्टिंग।
फेज 2 - एक्सपेंशन (1 वर्ष)
पूरे देश में एक्सपेंशन। 200+ सरकारी सेवाएँ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। सभी केंद्रीय और राज्य योजनाएँ शामिल।
फेज 3 - एडवांस्ड (2 वर्ष)
एडवांस्ड AI फीचर्स जोड़ना। प्रेडिक्टिव सर्विस डिलिवरी। ग्लोबल स्केलिंग के लिए तैयारी।
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